सवर्ण समाज ने 10% आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
अंबिकापुर। प्रदेश में सवर्ण समाज के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, सवर्ण आयोग का गठन करने, UGC के प्रावधानों में किए गए बदलाव को वापस लेने (Rollback), सभी वर्गों के लिए आरक्षण में समान आय सीमा लागू करने, आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने तथा IAS, IPS, मंत्री एवं अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवारों को आरक्षण के लाभ से अलग करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरगुजा सवर्ण समाज द्वारा मंगलवार को जिलाधीश के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। समाज की मांग है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू एवं मजबूत किया जाए तथा सवर्ण समाज की समस्याओं एवं हितों के लिए पृथक सवर्ण आयोग का गठन किया जाए।
प्रतिनिधियों ने आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत एवं तर्कसंगत बनाने की मांग करते हुए कहा कि आरक्षण का वास्तविक लाभ जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सभी वर्गों में समान आय सीमा के मानदंड लागू किए जाने तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन में विशेष रूप से यह मांग भी रखी गई कि IAS, IPS, मंत्री एवं अन्य उच्च अधिकारियों के परिवारों को आरक्षण के लाभ से अलग करने के लिए प्रभावी प्रावधान किए जाएं, ताकि आरक्षण का लाभ समाज के वास्तविक जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री आई.बी. तिवारी, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री रमेंद्र सिंह, अग्रवाल समाज के महामंत्री श्री संजय अग्रवाल, कायस्थ समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा, केशरवानी वैश्य समाज के अध्यक्ष श्री तारा गुप्ता, सिंधी समाज के अध्यक्ष श्री अशोक नागवानी, श्री गुरु सिंघ सभा के अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह बग्गा, जैन समाज के अध्यक्ष श्री विक्रांत जैन एवं सचिव श्रीमती रूबी जैन तथा बंग समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप धर सहित समाज के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सवर्ण समाज की इन मांगों पर केंद्र एवं राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर समान अवसर, सामाजिक न्याय और आर्थिक आधार पर अधिक संतुलित आरक्षण व्यवस्था की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।
Author: Chhattisgarhiya News
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