प्रदेश में दो वर्ष से लंबित 732 एल्डरमैन नियुक्ति : बिलासपुर सहित सभी निकायों में प्रक्रिया अंतिम चरण में
बिलासपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग दो साल से लंबित एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक स्तर पर मची खींचतान के बीच अब नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2023 को कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त किए गए 1200 से अधिक एल्डरमैनों को निरस्त करने के बाद से अब तक किसी भी निकाय में नई नियुक्ति नहीं हो सकी थी।
वर्तमान में राज्य के 70–70 वार्डों वाले रायपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगमों में 11-11 एल्डरमैन, जबकि कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा सहित सभी निगमों में वार्ड अनुरूप मनोनीत पार्षदों की संख्या तय है। प्रदेश में कुल 732 वार्डों के लिए 125 एल्डरमैन नियुक्त किए जाने हैं।
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उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान – “एल्डरमैन नियुक्ति होगी शीघ्र”
उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति देने तथा सामान्य सभा की निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है और शीघ्र ही प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नई नियुक्तियां कर दी जाएंगी।
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बिलासपुर में 11 पद स्वीकृत – सूची शासन को प्रेषित
नगर निगम बिलासपुर में वर्तमान में 11 एल्डरमैनों के पद स्वीकृत हैं। निगम की सामान्य सभा की बैठकों में लगातार इन मनोनीत सदस्यों की अनुपस्थिति महसूस की जा रही है, क्योंकि वे अनुभव और विशेष ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
नगर निगम बिलासपुर का कहना है कि स्थानीय नियमों के अनुसार 70 वार्डों पर 11 एल्डरमैन नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए प्रस्तावित नामों को शासन को भेज दिया गया
राजनीतिक खींचतान तेज – दावेदारों की लंबी सूची
बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री, उपमुख्यमंत्री और चार विधायकों के होने से एल्डरमैन पदों पर राजनीतिक दावेदारी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व पार्षद, पूर्व एल्डरमैन और संगठन से जुड़े अनुभवी कार्यकर्ताओं के नाम जोर-शोर से आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति अब स्थानीय शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है, जिसे लेकर पार्टी के भीतर चर्चा और खींचतान जारी है।
मानदेय एवं भूमिका
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एल्डरमैन को नगर निगम में 15,000 रुपए, नगर पालिका में 5,000 रुपए और नगर पंचायत में 4,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। इन्हें पार्षद निधि के समान विकास कार्यों के लिए राशि भी प्रदान की जाती है। हालांकि ये सामान्य सभा में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भूमिका पार्षदों के समान होती है।
महापौर का बयान – “नाम भेज दिए गए, नियुक्ति जल्द”
इस संबंध में महापौर पूजा विधानी ने बताया—
“नगर निगम बिलासपुर में पहले 6 एल्डरमैन होते थे। वार्ड बढ़कर 70 होने पर अब 11 एल्डरमैन नियुक्त किए जाने हैं। निगम स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नाम शासन को भेज दिए गए हैं। जल्द ही बिलासपुर सहित पूरे
प्रदेश में नियुक्ति जारी होने की उम्मीद है।”
Author: Chhattisgarhiya News
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