राजीव गांधी पीजी कॉलेज की जनभागीदारी समिति की बैठक में महाविद्यालय विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय
अंबिकापुर। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महाविद्यालय के समग्र विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा छात्रहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि जनभागीदारी समिति का उद्देश्य शासन, समाज, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों की सहभागिता से महाविद्यालय को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समाजोन्मुख बनाना है। उन्होंने भवन निर्माण, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं के विकास, वित्तीय संसाधनों के सृजन, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान, स्थानीय समुदाय एवं उद्योगों से सहयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। साथ ही महाविद्यालय को बेहतर NAAC ग्रेडिंग दिलाने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता बताई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के उपयोग हेतु शासकीय संस्थाओं से 11,000 रुपये तथा गैर-शासकीय संस्थाओं से 15,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जिससे ऑडिटोरियम का बेहतर रखरखाव किया जा सके। वहीं महाविद्यालय परिसर के मैदान के रखरखाव एवं दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से संपूर्ण मैदान के एक दिवसीय उपयोग हेतु 25,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया।
समिति ने सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्नातकोत्तर एंथ्रोपोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीए एंथ्रोपोलॉजी एवं एमए मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क में कमी किए जाने पर भी सहमति दी।
बैठक में महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पुनर्निर्माण, कैंटीन के विस्तार एवं खाद्य सामग्री की स्वच्छता सुनिश्चित करने, सुरक्षा के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगाने, छात्रावास की मरम्मत, वॉशरूम सुधार एवं रंग-रोगन कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा मीटिंग हॉल को आधुनिक स्वरूप देते हुए चार एयर कंडीशनर एवं साउंड सिस्टम लगाने, पुराने ऑडिटोरियम एवं इंडोर बैडमिंटन हॉल के जीर्णोद्धार, मुख्य द्वार से विद्यावृत्त, रूसा भवन एवं साक्षरता ब्लॉक तक पक्की सड़क निर्माण, नगर निगम से दो नए नल-जल कनेक्शन लेने तथा विधि संकाय में सीटों की संख्या बढ़ाकर 120 करने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
महाविद्यालय की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पश्चिमी हिस्से में फेंसिंग कराने, विभिन्न विभागों के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर एवं ग्रंथालय के आधुनिकीकरण तथा छात्रावास के ऊपरी तल के कमरों के लिए 150 ड्यूल डेस्क खरीदे जाने की भी अनुमति दी गई।
बैठक में जिला कलेक्टर प्रतिनिधि एवं तहसीलदार विकास जिंदल, सांसद प्रतिनिधि रिंकू वर्मा, समिति सदस्य दीपक यादव, संतोष दास, दीपांकर गुप्ता, मनोज सोनी, प्रभात विश्वास, रामप्रवेश पांडे, श्रीमती सरस्वती यादव, इंदु नेताम तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा, डॉ. राजकमल मिश्रा, डॉ. एस.एन. पांडे एवं रजिस्ट्रार जे.पी. लाश्कर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
Author: Chhattisgarhiya News
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