छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला: 570 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में 10 वरिष्ठ IAS-IPS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
रायपुर, 28 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर 10 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है। यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भेजा गया है।घोटाले की शुरुआत और विधि15 जुलाई 2020 को तत्कालीन खनिज निदेशक IAS समीर विश्नोई ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत पारदर्शी ऑनलाइन कोल परमिट प्रणाली को हटाकर ऑफलाइन परमिट को लागू किया गया। इस बदलाव के बाद कोयला कारोबारियों से प्रति टन 25 से 30 रुपये तक की अवैध वसूली शुरू हुई, जिससे लगभग 570 करोड़ रुपये की कथित ब्लैक मनी इकट्ठी हुई। ��आरोपित अधिकारी और कारोबारीIAS समीर विश्नोई (खनिज निदेशक)रानू साहू (रायगढ़ कलेक्टर)सौम्या चौरसिया (पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव)कारोबारी सूर्यकांत तिवारी (मास्टरमाइंड) सहित कुल 10 वरिष्ठ IAS-IPS अधिकारी।अन्य आरोपितों में जयचंद कोसले जैसे अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं।जनवरी 2024 में ईओडब्ल्यू ने इन के खिलाफ FIR दर्ज की। अधिकांश आरोपियों को जमानत मिली है, लेकिन मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी न्यायिक हिरासत में हैं।����मामला गंभीर क्यों है?यह घोटाला केवल कोयला कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर ऑनलाइन पारदर्शी सिस्टम को हटाकर अधिकारियों के संयोजित भ्रष्टाचार एवं अवैध लेवी के लिए तंत्र का दुरुपयोग दिखाता है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ और कारोबारियों पर अवैध दबाव पड़ा।��आगे की कार्रवाईED ने 10 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है।मामले की जांच अब CBI को भी सौंप दी गई है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत जांच करेगी।जांच में और गिरफ्तारी व खुलासे की संभावना बनी हुई है।यह प्रेस विज्ञप्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार और केन्द्रीय एजेंसियों की सामूहिक कार्रवाई की गवाही है, जो राज्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।
Author: Chhattisgarhiya News
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