शिक्षक को मानसिक प्रताड़ना, 7 माह से न्याय से वंचित — सिस्टम पर गंभीर सवाल
सूरजपुर | 05 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक शासकीय शिक्षक को नियमविरुद्ध नियुक्ति, अधिशेष किए जाने और कथित “युक्तियुक्त कारण” के नाम पर लगातार मानसिक, आर्थिक एवं पारिवारिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक पिंकू शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर, पिछले 7 महीनों से न्याय के लिए भटकने को मजबूर हैं।
पीड़ित शिक्षक द्वारा जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल एवं प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक कई बार शिकायतें की गईं।
PMO द्वारा दर्ज प्रकरण क्रमांक —
GOVCH//2025/0002323, GOVCH/E/2025/0002284, 0002283, 0002290, PMOPG/D/2025/0221307 एवं PMOPG/D/2026/0000790
में स्पष्ट रूप से जाँच के निर्देश दिए गए, किंतु जिला स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जाँच उन्हीं अधिकारियों को सौंप दी गई जिन पर स्वयं संदेह है। परिणामस्वरूप आज तक एक भी निष्पक्ष जाँच पूरी नहीं की गई।
संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी को 30 अक्टूबर 2025 तक जाँच पूर्ण करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे, लेकिन इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की गई। बिना जाँच किए ही प्रकरण को “निराकृत” दर्शाकर भेज दिया गया, जबकि पीड़ित शिक्षक का पक्ष तक नहीं सुना गया।
पीड़ित शिक्षक का कहना है कि इस लापरवाही और अन्याय के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण विद्यालय भेजना भी मुश्किल हो गया है। परिवार भुखमरी के कगार पर है, जबकि सिस्टम पर बैठे गैर-जिम्मेदार अधिकारी जाँच करने के बजाय शिक्षक को ही प्रताड़ित कर रहे हैं।
यह मामला केवल एक शिक्षक का नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनहीनता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
पीड़ित शिक्षक ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि
“यदि वास्तव में न्याय की मंशा है, तो मेरे प्रकरण की जाँच जिला स्तर से हटाकर राज्य स्तर के किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकारी से समय-सीमा निर्धारित कर कराई जाए।”
अब देखना यह है कि क्या एक शिक्षक को न्याय मिलेगा या फिर सिस्टम की उदासीनता एक परिवार का भविष्य अंधकार में ढकेल देगी।
Author: Chhattisgarhiya News
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